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डॉ.मोहन सरकार का पहला बजट सत्र आज से प्रारंभ

विधायकों ने पूछे 2303 सवाल, 1340 सवाल आनलाइन, 233 ध्यानाकर्षण आएंगे

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February 7, 2024
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डॉ.मोहन सरकार का पहला बजट सत्र आज से प्रारंभ
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भोपाल। मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला नौ दिवसीय बजट सत्र आज 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। मोहन सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अंतिरम बजट पेश करेंगे। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होना है, इससिए सरकार अंतरिम बजट ला रही है। पूर्ण बजट जुलाई में मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। सदन की कार्यवाही सात फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। इसके बाद इसी दिन से अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव लाया जाएगा।सदन की कार्यवाही सही तरीके से चले इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बजट सत्र से पहले विधायकों और मंत्रियों को लिए दो बार प्रशिक्षण दिया जा चुका है। विधानसभा में हुए पहले प्रशिक्षण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायकों को संसदीय परंपराओं के बारे में बताया था। दूसरे प्रशिक्षण में मंत्रियों को उनकी कार्यप्रणाली के बारे में प्रशिक्षण दिया गया था।

कैसी है विधायकों की तैयारी

बजट सत्र के लिए विधायकों ने 2303 सवाल पूछे हैं।
इसमें 1163 तारांकित और 1140 अतारांकित कैटेगरी में शामिल किए गए हैं।

यह सवाल सरकार की योजनाओं और अन्य गतिविधियों को लेकर पूछे गए हैं।

पूरे सत्र के दौरान 233 ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव आएंगे।

नियम 139 पर भी चर्चा के लिए विधायकों की ओर से सदन में प्रस्ताव दिए गए हैं।

पहले दिन प्रश्नोत्तर काल नहीं होगा।

एक दिन में औसतन 288 सवालों के जवाब आएंगे।

4 स्थगन, 233 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सदन में नौ दिनों के अंतराल में चार स्थगन प्रस्ताव और 233 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे। इसकी सूचना विधायकों द्वारा विधानसभा सचिवालय को भेजी गई है। इसमें 12 अशासकीय संकल्प भी लाए जाएंगे।

शून्यकाल में पढ़ी जाने वाली सूचनाओं के लिए 58 प्रस्ताव हैं। इसके साथ ही 11 अधिसूचनाएं पढ़ी जाएंगी। सदन में नियम 130 के अंतर्गत कोई सूचना नहीं आई है। इसमें लोकहित के मसले पर चर्चा का प्रावधान है।साथ ही 142 क की सूचनाएं भी शून्य हैं। इसमें अल्पकालीन चर्चा के विषय शामिल किए जाते हैं। सदन में विधेयकों और अध्यादेशों को लेकर कार्यवाही के दौरान ही जानकारी सामने आएगी। इसके अलावा लोक महत्व के विषयों पर अविलंब चर्चा के लिए नियम 139 के अंतर्गत 4 मामले शामिल किए गए हैं। इस नियम में लोक महत्व के विषय पर अविलंबनीय चर्चा कराई जाने की व्यवस्था है।

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