मुख्यमंत्री ने कहा कि एक रुपये भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया और सरकार बनने के बाद से कर नीति में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके साथ ही कर प्रबंधन को बेहतर बनाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया है।
आज विधानसभा में राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” गायन के साथ कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।
डिजिटल डेस्क न्यूज़/भोपाल।
MP Budget 2026: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance minister Jagdish devda deputy CM)ने आज बुधवार को विधानसभा वित्त वर्ष 2026–27 का बजट पेश कर दिया है। जिसमें वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए।
वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ किया कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा और लाडली बहना योजना की राशि 2027 तक बढ़ाई जाएगी, उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो वादे किए गए हैं, उन्हें पूरी तरह से पूरा किया जाएगा।
राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” गायन के साथ कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एक रुपये भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया और सरकार बनने के बाद से कर नीति में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके साथ ही कर प्रबंधन को बेहतर बनाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया है।
मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधानों का जिक्र किया, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा पर्यटक आए हैं और आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी।
राज्य में पर्यटन और वन्य जीवन को बढ़ावा देने के लिए सरकार चीता परिवार और जंगली भैंसे को लाने की योजना पर काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।
सबकी भावनाओं का सम्मान किया गया : वित्त मंत्री देवड़ा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि बजट तैयार करते समय सबकी भावनाओं का सम्मान किया गया है। यह बजट विकसित प्रदेश का विजन ध्यान में रखते हुए और जनता के हित के लिए तैयार किया गया है। किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है।

बजट में चार आधार- किसान, गरीब, युवा और महिला पर विशेष फोकस रखा गया है। आने वाले सालों में प्रदेश के सतत विकास के लिए बजट को दीर्घकालिक दृष्टि से तैयार किया गया है।
यह बजट 2047 के विजन के अनुरूप है और राज्य की प्रगति के लिए मजबूत नींव रखता है। साल 2026–27 के लिए 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसमें कृषि, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण सुरक्षा के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है।




















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