कैबिनेट मुहर : प्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना,लाड़ली लक्ष्मी,प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी

मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजनाओं को 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इसके साथ ही मातृ वंदन योजना, स्वास्थ्य सेवाओं, नर्मदा संरक्षण और कृषि सहित कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

डिजिटल डेस्क/भोपाल। प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना Laadli Laxmi Yojana और लाड़ली लक्ष्मी योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। सरकार के अनुसार, लाड़ली बहना योजना पर इस अवधि में 1,14,365 करोड़ रुपये और लाड़ली लक्ष्मी योजना पर 16,326 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में वर्तमान में 1.21 करोड़ से अधिक महिलाएं लाड़ली बहना योजना का लाभ ले रही हैं।कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को भी आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
इस पर करीब 2,137 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी। इसके साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं को निरंतर रखने और अस्पतालों के निर्माण सहित अन्य कार्यों पर 11,835 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है।
आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन भत्तों से जुड़े प्रावधान भी इसमें शामिल हैं।कैबिनेट बैठक का एक महत्वपूर्ण फैसला ‘निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन ’ के गठन को लेकर रहा। मिशन के जरिए नर्मदा नदी के संरक्षण, उसके अविरल प्रवाह और नदी के तटीय क्षेत्रों के संस्थागत विकास से जुड़े कार्य किए जाएंगे।विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की शोध और विकासात्मक गतिविधियों को गति देने के लिए कैबिनेट ने 492 करोड़ रुपये से अधिक के बजट को मंजूरी दी है।
कृषक हित में 500 करोड़ रुपये से कम वित्तीय आकार वाली तीन विभागीय योजनाओं को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा सीहोर जिले के इछावर में कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 20 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने की स्वीकृति भी दी गई।सड़क विकास निगम में 35 नए पद प्रदेश में सड़क निर्माण और विकास कार्यों की बढ़ती गति को देखते हुए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पद सृजित करने का फैसला किया गया है। साथ ही पहले से स्वीकृत सात पदों की अवधि को पांच वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई।
कैबिनेट ने प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें गृह विभाग के तहत दो पुलिसकर्मियों के राज्य के बाहर इलाज के चिकित्सा बिलों की स्वीकृति, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े प्रस्ताव और विभिन्न न्यायालयीन आदेशों के पालन से संबंधित निर्णय भी शामिल रहे। इस तरह मंगलवार की कैबिनेट बैठक में सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य, नर्मदा संरक्षण, कृषि, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, सड़क विकास और प्रशासन से जुड़े कई क्षेत्रों में अगले वर्षों के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने का रोडमैप तय किया।