मध्यप्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का होगा विलय

– मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट का निर्णय

– मल्हारगढ़ उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 87 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत

– रतलाम जिले में तलावड़ा बैराज बनाने 264 करोड़ रुपए की स्वीकृति

हेमंत नामदेव/भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। डॉ. यादव कैबिनेट ने प्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के विलय को स्वीकृति दे दी है। यानि हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मर्ज कर “लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग” के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। इससे मेडिकल कॉलेज रूटीन चिकित्सा सेवाएं देने के बजाय अति गंभीर/विशिष्ट उपचार, चिकित्सा शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित कर सकेंगे। आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप में दोनों विभागों के विलय की अनुशंसा की गई है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन डॉ. यादव कैबिनेट ने मप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी है। वर्तमान में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचरोपैथी आदि में पाठ्यक्रम संचालित करता है। नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थाओं और छात्र-छात्राओं की संख्या में वृद्धि को देखकर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को नर्सिंग एवं पैरामेडिकल को छोडक़र अन्य विषयों के पाठ्यक्रम संचालित करने का दायित्व दिया जाएगा। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित अन्य विश्व विद्यालयों के माध्यम से किया जाएगा। मल्हारगढ़ उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 87 करोड़ 25 लाख स्वीकृत डॉ. यादव कैबिनेट ने अशोकनगर की तहसील मुंगावली में बेतवा नदी पर 87 करोड़ 25 लाख रुपए लागत की मल्हारगढ़ उद्वहन सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। परियोजना से मुंगावली तहसील के 26 ग्रामों के 7500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। रतलाम जिले में तलावड़ा बैराज बनाने 264 करोड़ रुपए की स्वीकृति डॉ. यादव कैबिनेट ने रतलाम जिले में पेयजल आपूर्ति विस्तारित करने माही एवं मझोडिया समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत तलावड़ा बैराज (बांध) लागत रुपए 264 करोड़ 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजना से रतलाम जिले के 1011 ग्राम लाभान्वित होंगे। इसका निर्माण एवं रखरखाव जल संसाधन विभाग करेगा। जल अधिनियम, 1974 में संशोधन डॉ. यादव कैबिनेट ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन के लिए संसद को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। कानून में जल प्रदूषण से जुड़े छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और जुर्माने का प्रावधान जैसे संशोधन प्रस्तावित है। सभी जिलों में खुलेंगे प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेन्स डॉ. यादव कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अतंर्गत प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित किया जाएगा। चयनित महाविद्यालयों में अतिरिक्त 1845 शैक्षणिक पदों व 387 अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गयी है। इसके लिए कुल 485 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गयी। छठवें वेतनमान की स्वीकृति कैबिनेट ने जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने एवं 206 करोड़ 80 लाख रुपए के अनुमानित व्यय का अनुमोदन दिया गया है। अन्य निर्णय डॉ. यादव कैबिनेट ने मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 में संशोधन की स्वीकृति दी है।