केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समग्र ‘खेलो भारत नीति’ को दी मंजूरी

– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल चार बड़ी योजनाओं को मिली मंजूरी

– 1984 में पहली बार राष्ट्रीय खेल नीति लागू की गई थी, इसके बाद 2001 में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी जारी की गई

– अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा लक्ष्य देश को खेल के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल करना

डिजिटल डेस्क न्यूज़/नई दिल्ली।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल चार बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समग्र ‘खेलो भारत नीति’ को मंजूरी दी है। 1984 में पहली बार राष्ट्रीय खेल नीति लागू की गई थी। इसके बाद 2001 में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी जारी की गई। अब केंद्र सरकार खेल भारत नीति 2025 को लागू करेगी जिसके तहत युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा लक्ष्य देश को खेल के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल करना है।

अनुसंधान और नवाचार योजना को भी मंजूरी 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी है। इस योनजा में सरकार 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके तहत युवाओं को शोध और इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में 1,853 करोड़ रुपये की लागत से 4-लेन के परमकुडी-रामनाथपुरम खंड (46.7 किलोमीटर) के निर्माण को मंजूरी दी है।

इस समय मदुरै, परमकुडी, रामनाथपुरम, मंडपम, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच संपर्क मौजूदा दो-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 87 (एनएच-87) और संबंधित राज्य राजमार्गों पर निर्भर है।एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि परियोजना परमकुडी से रामनाथपुरम तक एनएच-87 के लगभग 46.7 किलोमीटर हिस्से को चार-लेन में बदलेगी। इससे सड़क पर भीड़भाड़ कम होगी, और सुरक्षा में सुधार होगा। साथ ही इससे रामेश्वरम और धनुषकोडी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार तथा औद्योगिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे।