नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू

CAA के लागू होने से उन हज़ारों गैर-मुस्लिम प्रवासियों को लाभ मिलने की संभावना।

केंद्रीय गृह सचिव ने नई दिल्ली में आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे।

अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलने से भारतीय नागरिकता पाने में आसानी होगी।

यह कदम भारत में रहने वाले प्रवासियों के लिए एक सकारात्मक पहल है।

CAA के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण चरण है।

नई दिल्ली/न्यूज डेस्क। अब भारत की नागरिकता पाना और भी आसान हो गया है! गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे पात्र लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

14 लोगों को मिली भारत की नागरिकता

गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। यह प्रमाण पत्र 14 लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए जारी किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने बुधवार को नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे।

जानिए, CAA के नियम क्या कह रहे हैं 

यह भी जानिए की CAA के नियमों के अनुसार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई अब इन देशों के वैध पासपोर्ट या भारत के वैध वीजा के बिना नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

जानिए, नोटिफाइड नियम में क्या कहा गया है

नोटिफाइड नियम में कहा गया है कि “कोई भी दस्तावेज़” जो आवेदक के माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी में से किसी एक का इन देशों में से किसी एक से होने का प्रमाण दे , वह उनकी राष्ट्रीयता साबित करने के लिए काफी होगा और वीजा की जगह स्थानीय निकाय के चुने हुए सदस्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी काफी होगा।
CAA के लागू होने से उन हज़ारों गैर-मुस्लिम प्रवासियों को लाभ मिलने की संभावना है,जो इन तीनों देशों से आकर भारत में रह रहे थे और भारतीय नागरिकता चाहते थे। अब तक ये लोग भारत में अवैध रूप से या लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे थे।
अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलने से इन लोगों को भारतीय नागरिकता पाने में काफी आसानी होगी। यह कदम भारत में रहने वाले प्रवासियों के लिए एक सकारात्मक पहल है, और CAA के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण चरण है।
ज्ञात हो कि जब दिसंबर 2019 में यह अधिनियम संसद से पारित हुआ था तो इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

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